नेपाल टेलिकममा जनजातीलाई दीएको सिटले सब्बैको टाउको दुखेको छ.......

नेपाल टेलिकममा जनजातीलाई दीएको सिटले सब्बैको टाउको दुखेको छ।सबैभन्दा धेरै जनजातीहरु को नै,के जनजतिहरु एकदम कम नै छन र तेती कम सिट?के ५०-६० किसिम का जनजतिहरुलाई त्यो उचित होला त?यो त सरासर राज्यको बिभेदकारी निती हो,यसरी कहिलै पनि जनजतिहरु मुलधार सम्रचनामा आउने छैनन।दोस्रो अन्य जतिहरु यस् कदमलाई एकदम नकरात्मक तरिकाले हेर्नुहुन्छ,उहाहरु ठन्नु हुन्छ कि हामी जनजातिहरु मागेर उहाहरुको भाग खोसी रहेकोछौ।तर यो पक्कै पनि होइन हामी खुल्ला प्रतिस्प्रधा मा जान तयार छौ,हामीले राज्य सँग मागेर लिने होइन,राज्य त हाम्रो पनि हो,राज्यले हामीलाई पनि आफ्नो सम्रचनामा लिनु पर्छ,हाम्रो अधिकार पनि हो।तर राज्यले हामीलाई आफ्नो सौतेनी जस्तो गरेर भिक दिन खोजेको छ। यो अबस्ता मा हामीले हाम्रो आवाज उठआउन अबस्यक छ।हामी भिखरी होइनौ यो देशको नागरिक हौ। ।